मोदी सरकारने महत्त्वाच्या कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडले होते. हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून, तब्बल 17 वर्षांनी कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले असून 40 हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे.

व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षा अशा या तीन संहिता असून वेतन संहितेला यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या धोरणांमुळे कंपन्यांना कामगारांची भरती वा कपात, कामाचे तास, कामगारांचा संप, कामगारांचा नोकरीचा कार्यकाळ अशा कळीच्या मुद्यावर लवचीकता दाखवता येणार आहे. मात्र या संहितांमुळे कामगार संघटनांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने केलेल्या दुरूस्तीसंदर्भात राहुल गांधी यांनी ट्विट करून टीका केली आहे. शेतकर्‍यांनंतर कामगारांवर वार. गरीबांचे शोषण, मित्रांचे पोषण, हेच आहे मोदीजींचे शासन, या शब्दात राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे.

300 कामगारांची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीविना कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळाला आहे. पूर्वी 100 कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच हा अधिकार होता. या बदलामुळे अधिक कंपन्यांना विनासायास कामगारकपात करता येईल. हे बदल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी यापूर्वीच लागू केले आहेत. कामगारांना 60 दिवस आगाऊ नोटीस दिल्याशिवाय संप करता येणार नाही. या बदलामुळे संप करण्याच्या कामगारांच्या अधिकारावर बंधने येणार आहेत. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, दूरसंचार या सार्वजनिक सेवाक्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू होत असे. जीवनावश्यक सेवाकरींना 6 आठवडयांची नोटीस देणे बंधनकारक असे. आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे. अ‍ॅप अधारित कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना ‘सामाजिक सुरक्षा कवच’ देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओला, उबर, झोमॅटो आदी कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना फायदा होईल, असे कायद्यातील महत्त्वाचे बदल आहेत.